अब चाहि शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो।
मैले पनि यो सडकलाई नजिकबाट हेरिरहेकी छु। यतिका दिन बित्यो आउने नाच्ने, गाउने जाने भएको छ। के शिक्षकलाई कसैले पनि सुनेन त भनेर चासो राखें। मध्यस्तकर्ता जस्तो भए पनि केही न केही काम गरौ भन्ने लाग्यो। शिक्षक, सरकार र संसदको बिचमा समन्वय र संवाद गराउनु पर्यो भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसंग कुरा पुराउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरें। तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रेरु शिक्षा ऐन ऐले पास हुनुपर्छ अन्यथा हामी विधालय फर्कदैनौ भन्नुहुन्छ। के ऐन सडकबाट पास हुने हो र ?

विधेयक पास गर्ने संसद र सरकारको आफ्नो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हुदैन ? के सडकको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रम र नेताहरुले सडकबाटै ऐन पास गर्दिनुहुने रहेछरु समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक पास नभई फर्कन्नौ भन्न मिल्छरु राज्यको तलव खाएका शिक्षक कर्मचारीलेरु भर्नाको बेला विधालय बन्द गरेर लाखौ विधार्थीको भविश्य अन्यौल बनाउन मिल्छरु निजी स्कूलले धमाधम भर्ना गरेर कक्षा चलाउन लागिसकेका छन।यहाँहरूले पढाएका कयौ विधालयको  को रिजल्ट सून्य छ।

के यो विषयमा चिन्चित हुनहुन्छ ? आगामी दिनमा सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर कतै छलफलमा रूचि देखाउनु भएको छ ? ऐन आउँछ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरोकारवाला सबैको चासो पनि छ ।शिक्षकहरूले यति सम्म ध्यानाकर्षण गराउनु ठिकै हो । किन भने ऐन पहिले नै आउनुपर्ने थियो, आउन सकेन। अब आउँछ। विधेयक समितीमा दफावार छलफलमा छ। विधेयक संसोधन सहित पास हुने भएकोले पनि छलफलले समय लिएको हो। अब भने विधेयक समितीबाट पास हुने प्रक्रिया छ। समितीले पास गरेपछि हाउसमा जान्छ। सरकारको प्रतिबद्धता छ, यो अधिवेशनमा ऐन आउँछ। सररमेडमहरू अब विधालयमा फर्कनुस। आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुस। सरकार र संसदलाई विश्वास गर्नुस। जिम्मेवार नेता साथिहरू! ऐक्यवद्धताको रमिता तपाईहरू पनि नगर्नुस बल र कोर्ट दुबै तपाईकै खुट्टामा छ ।